हैदराबाद के भारत समिट में विदेशी वक्ताओं के वीज़ा पर विवाद

30 सेकंड में

• कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हैदराबाद के भारत समिट के लिए मंज़ूर 315 विदेशी वक्ताओं में से 115 को भारत में एंट्री नहीं मिली या उनके वीज़ा रद्द हो गए, Scroll ने रिपोर्ट किया।
• इन रिपोर्टों पर पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वीज़ा के मामले किसी भी सरकार के “संप्रभु कार्य” हैं, PTI ने रिपोर्ट किया।
• Scroll और PTI के मुताबिक़ नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेंडसन ने कहा कि यात्रा से कुछ ही देर पहले उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया। नॉर्वे की दो प्रेस संस्थाओं ने ओस्लो में भारतीय दूतावास से पूछा कि क्या यह मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए उनके सवाल से जुड़ा है।

क्या हुआ

हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को होने वाला दो दिन का भारत समिट शुक्रवार को शुरू हुआ। ThePrint और PTI ने कांग्रेस को इसका आयोजक बताया, जबकि Scroll ने लिखा कि इसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार करवा रही है।

Scroll के मुताबिक़ थरूर ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया पर कहा कि MEA ने जिन 315 वक्ताओं को मंज़ूरी दी थी, उनमें से 115 को भारत में एंट्री नहीं मिली या उनके वीज़ा रद्द कर दिए गए। उनका कहना था कि ऐसा “apparently on the instructions of the Ministry of Home Affairs” हुआ।

The Tribune में छपी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक़, रिपोर्टों में कहा गया है कि 100 से ज़्यादा विदेशी मेहमानों को वीज़ा नहीं मिला या उनके वीज़ा रद्द हुए, जबकि 300 से ज़्यादा को मंज़ूरी मिल गई।

Scroll ने बताया कि पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक़ MEA ने 316 विदेशी प्रतिनिधियों को राजनीतिक मंज़ूरी दी थी, यानी थरूर के आंकड़े से एक ज़्यादा। उसी रिपोर्ट के मुताबिक़ आयोजकों ने कहा कि क़रीब 200 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि समिट में हिस्सा ले रहे थे।

13 नवंबर की अपनी नियमित ब्रीफ़िंग में जायसवाल से इन रिपोर्टों पर सवाल पूछा गया। PTI के मुताबिक़ उन्होंने कहा, “Visa matters are sovereign functions of any country or any government.” PTI की रिपोर्ट में किसी एक वीज़ा फ़ैसले की कोई वजह दर्ज नहीं थी।

भारत के लिए इसका महत्व 🇮🇳

इस विवाद में मुख्य विपक्षी पार्टी और केंद्र सरकार एक सवाल पर आमने-सामने हैं: किसी राजनीतिक बैठक के लिए भारत कौन आ सकता है? Scroll के मुताबिक़ समिट के एजेंडे में लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक न्याय, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और विदेश नीति शामिल थे।

मामला भारत के बाहर तक भी पहुंच गया है। Scroll के मुताबिक़ Association of Norwegian Editors और Norwegian Press Association ने 13 नवंबर को ओस्लो में भारतीय दूतावास को खुली चिट्ठी भेजी। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने लिखा कि यह “legitimate to ask” है कि क्या प्रधानमंत्री से पूछे गए सवालों की वजह से वीज़ा रद्द हुआ। Scroll ने बताया कि चिट्ठी में Reporters Without Borders के 2026 प्रेस फ़्रीडम इंडेक्स में भारत की 180 देशों में 157वीं रैंक का ज़िक्र था।

पृष्ठभूमि

ThePrint के मुताबिक़ कांग्रेस ने 10 नवंबर को समिट का ऐलान किया था, और 70 देशों से क़रीब 1,000 प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद थी। ThePrint ने बताया कि इसकी अगुवाई पूर्व विदेश मंत्री सलमान ख़ुर्शीद कर रहे हैं, जो कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख हैं। उसी रिपोर्ट के मुताबिक़ ब्राज़ील की Workers’ Party, ब्रिटेन की Labour Party, दक्षिण अफ़्रीका की African National Congress और जर्मनी की Social Democratic Party के प्रतिनिधिमंडलों के आने की उम्मीद थी।

इससे पहले भी एक भारत समिट 25 और 26 अप्रैल 2025 को हैदराबाद में हुआ था, जिसे तेलंगाना सरकार ने करवाया था, The South First ने तब रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक़ उस वक़्त 100 से ज़्यादा देशों से क़रीब 450 प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद थी।

Scroll के मुताबिक़ स्वेंडसन नॉर्वे के अख़बार Dagsavisen में काम करती हैं। 18 मई को ओस्लो में एक संयुक्त प्रेस मीटिंग के बाद उन्होंने मोदी से पूछा था कि वे प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते, Scroll ने बताया।

अलग-अलग नज़रिए

कांग्रेस और उसके नेता। Scroll के मुताबिक़ थरूर ने कहा कि यह “completely unclear under what provision of law the government has taken such a drastic step” है। PTI के अनुसार कांग्रेस ने गुरुवार को X पर एक पोस्ट में पूछा कि मोदी और उनकी सरकार “so afraid of questions” क्यों हैं।

केंद्र सरकार। PTI के मुताबिक़ MEA प्रवक्ता ने कहा कि वीज़ा के मामले किसी भी सरकार का संप्रभु कार्य हैं, और जोड़ा, “So that is what I have to say.” Scroll ने रिपोर्ट किया कि गृह मंत्रालय, MEA और ओस्लो में भारतीय दूतावास ने स्वेंडसन के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। यहां दी गई रिपोर्टों में वीज़ा के फ़ैसलों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं था।

पत्रकार और प्रेस संस्थाएं। PTI के मुताबिक़ स्वेंडसन ने X पर कहा कि गृह मंत्रालय में “orders from above” से उनका वीज़ा रद्द हुआ, और उन्हें “as a panelist and speaker on the future of media and press freedom” बुलाया गया था। Scroll के अनुसार नॉर्वे की दोनों प्रेस संस्थाओं ने लिखा, “Journalists must be free to question those who govern.”

खुले सवाल 🤔

• कुछ आमंत्रित वक्ताओं के वीज़ा क्यों नामंज़ूर या रद्द किए गए, और किस नियम के तहत?
• असल में कितने विदेशी वक्ताओं को एंट्री नहीं मिली या उनके वीज़ा रद्द हुए?
• क्या गृह मंत्रालय थरूर के बयान और नॉर्वे की प्रेस संस्थाओं की चिट्ठी का जवाब देगा?

आगे क्या देखें

ThePrint और Scroll के मुताबिक़ भारत समिट का दूसरा और आख़िरी दिन 14 नवंबर को हैदराबाद में है।