बांग्लादेश का कहना, हसीना की वापसी के लिए उसने अपना काम पूरा किया
बांग्लादेश के क़ानून मंत्री का कहना है कि ढाका ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के भारत से प्रत्यर्पण के लिए क़ानूनी कदम पूरे कर लिए हैं; भारत का कहना है कि यह क़ानूनी मामला है।
30 सेकंड में
- बांग्लादेश के क़ानून मंत्री मोहम्मद असदुज़्ज़मान ने 14 नवंबर को कहा कि ढाका ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के भारत से प्रत्यर्पण के लिए ज़रूरी क़ानूनी कदम पूरे कर लिए हैं, प्रथम आलो और PTI ने बताया।
- प्रथम आलो के मुताबिक़ मंत्री ने कहा, “भारत क्या करेगा, यह उन पर है।”
- PTI के मुताबिक़, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 नवंबर को कहा कि यह क़ानूनी मामला है और इसे उसी हिसाब से देखा जाएगा।
- PTI के मुताबिक़, अगस्त 2024 से भारत में रह रहीं हसीना अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों और पूरी कार्यवाही को ख़ारिज करती हैं।

क्या हुआ
प्रथम आलो और PTI के मुताबिक़ असदुज़्ज़मान ने कहा, “क़ानूनी प्रक्रिया के तहत हमारी तरफ़ से जो कुछ ज़रूरी था, वह सब हमने पूरा कर लिया है।” प्रथम आलो के मुताबिक़, वे शनिवार दोपहर ढाका में बांग्लादेश-चीन फ़्रेंडशिप कॉन्फ़्रेंस सेंटर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।
bdnews24.com के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि हसीना दोनों देशों के बीच की प्रत्यर्पण संधि के तहत, क़ानूनी प्रक्रिया से बांग्लादेश लौटेंगी। bdnews24.com के मुताबिक़ उन्होंने कहा, “जब संधि के तहत उनका प्रत्यर्पण होगा, तो वह अपने आप में एक क़ानूनी प्रक्रिया है।”
क्या भारत ने हसीना को किसी तीसरे देश भेजने पर बात की है? प्रथम आलो के मुताबिक़, इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसका जवाब भारतीय पक्ष ही दे पाएगा।
उनसे यह भी पूछा गया कि अगर हसीना लौटती हैं तो क्या वे अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर पाएँगी। bdnews24.com और Outlook के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि उन्हें यह राहत नहीं मिलेगी। इसके लिए उन्होंने बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 47(3) का हवाला दिया, जिसे bdnews24.com के मुताबिक़ 1973 में जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के आरोपी या दोषी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का दावा करने से रोकता है।
भारत के लिए इसका महत्व 🇮🇳
इस अनुरोध के बाद भारत सरकार को एक पड़ोसी देश की पूर्व शासन प्रमुख के बारे में फ़ैसला करना है, जो भारत में रह रही हैं। PTI के मुताबिक़, भारत ने बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध मिलने की बात मानी है, लेकिन कोई फ़ैसला घोषित नहीं किया है। bdnews24.com के मुताबिक़ नई दिल्ली ने अनुरोध का जवाब नहीं दिया है।
PTI के मुताबिक़, ढाका ने प्रत्यर्पण पर प्रगति को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान की संभावित भारत यात्रा से जोड़ा है। द ट्रिब्यून ने हसीना की वापसी को दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का एक अहम मुद्दा बताया।
पृष्ठभूमि
द ट्रिब्यून और PTI के मुताबिक़, 5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन से उनकी सरकार ख़त्म होने के बाद हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। PTI के मुताबिक़, बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उनकी ग़ैरमौजूदगी में उन पर मुक़दमा चलाया। नवंबर 2025 में ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के ख़िलाफ़ अपराध के एक आरोप में मौत की सज़ा सुनाई। यह आरोप जुलाई और अगस्त 2024 में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़ा था। PTI के मुताबिक़, एक दूसरे आरोप में उन्हें उम्रक़ैद की सज़ा दी गई।
द ट्रिब्यून के मुताबिक़, ढाका ने पहली बार दिसंबर 2024 में एक राजनयिक नोट के ज़रिए उनके प्रत्यर्पण की माँग की थी और फ़ैसले के बाद यह अनुरोध दोहराया। PTI के मुताबिक़, हसीना के बाद बनी अंतरिम सरकार ने फ़रवरी में सत्ता रहमान के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार को सौंप दी।
bdnews24.com के मुताबिक़, 10 नवंबर को MEA की ब्रीफ़िंग में जायसवाल ने कहा, “शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा क़ानून और न्याय का मामला है।”
अलग-अलग नज़रिए
बांग्लादेश सरकार। bdnews24.com के मुताबिक़, क़ानून मंत्री ने कहा कि अगला कदम भारत को उठाना है, और यह कि हसीना “एक क़ानूनी प्रक्रिया से बांग्लादेश लौटेंगी”। PTI के मुताबिक़, विदेश राज्य मंत्री हुमायूँ कबीर ने कहा कि ढाका उनकी वापसी केवल मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के ज़रिए ही माँगेगा।
भारत सरकार। PTI के मुताबिक़, जायसवाल ने 13 नवंबर को कहा कि यह मामला क़ानूनी है और इसे उसी हिसाब से निपटाया जाएगा। PTI के मुताबिक़ उन्होंने कहा, “भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य की ओर देखने वाला रिश्ता चाहता है।” प्रथम आलो के मुताबिक़, BBC बांग्ला की उस रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें कहा गया था कि भारत ने हसीना की वापसी के लिए शर्तें रखी हैं, उन्होंने कहा, “देखिए, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है।”
शेख़ हसीना। PTI के मुताबिक़, हसीना अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों और कार्यवाही को ख़ारिज करती हैं। PTI के मुताबिक़, उन्होंने कहा है कि वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, और लंदन के एक लीगल चैंबर के ज़रिए नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए संपर्क किया है। यहाँ जिन रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, उनमें क़ानून मंत्री के बयान पर हसीना की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।
खुले सवाल 🤔
- क्या भारत बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध पर फ़ैसला करेगा, और किस क़ानूनी प्रक्रिया से?
- क्या भारत ने हसीना की वापसी के लिए कोई शर्तें रखी हैं, जैसा प्रथम आलो की बताई BBC बांग्ला की एक रिपोर्ट में कहा गया?
- क्या हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की अपनी घोषित योजना पर आगे बढ़ेंगी?
आगे क्या देखें
PTI के मुताबिक़, भारत ने प्रत्यर्पण अनुरोध पर कोई फ़ैसला घोषित नहीं किया है, और यहाँ जिन रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, उनमें से किसी में इसकी कोई तारीख़ नहीं दी गई। PTI के मुताबिक़, हसीना ने कहा है कि वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं।
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स्रोत और श्रेय
यह लेख नीचे दिए गए स्रोतों की रिपोर्टिंग और आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। हर मूल प्रकाशक को श्रेय।
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